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झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता और धांधली के आरोपों पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सीबीआई (CBI) जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और JPSC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। छात्र लंबे समय से सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इस परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि OMR शीट के मूल्यांकन और परीक्षा प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियां की गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की इस दखल के बाद लाखों छात्रों को इंसाफ मिलने और निष्पक्ष जांच की उम्मीद जगी है। #JPSC #SupremeCourt #JharkhandNews #CBIProbe #StudentRights

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