Meta के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने/सेंसर करने के मामले में सरकार ने Meta को 72 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम थमा दिया है। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब और सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो Meta को IT एक्ट के तहत मिलने वाली ‘सेफ हार्बर’ (Safe Harbour) सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी। इसका सीधा मतलब यह होगा कि प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाले थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए Meta सीधे तौर पर कानूनी रूप से जिम्मेदार और मुकदमों के लिए उत्तरदायी होगी। #Meta #PMModi #ITAct #SafeHarbour #Facebook
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