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उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत उजागर करने वाले पत्रकार अमित यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कड़ा रुख अपनाते हुए रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि 'संदेशवाहक को निशाना न बनाएं' और 'अहंकार के मुद्दों में न उलझें।' इस अदालती फैसले का स्वागत करते हुए सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने माननीय न्यायाधीशों का धन्यवाद जताया। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए 'School Theek Karo' अभियान को और मजबूती से आगे बढ़ाने की घोषणा की। सौरव दास ने कहा कि युवाओं को यूपी के सरकारी स्कूलों में जाकर सोशल ऑडिट जारी रखना चाहिए और वे स्वयं भी जमीनी स्थिति का जायजा लेने उत्तर प्रदेश के कई स्कूलों का दौरा करेंगे। #SauravDas #CJP #SupremeCourt #SchoolTheekKaro #JournalismIsNotACrime

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