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लोकसभा में FCRA Amendment Bill को लेकर विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल का कोई भी प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना नहीं बनाता। उन्होंने विपक्ष पर कुछ समुदायों को गुमराह करने का आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा कि भारत कोई “Banana Republic” नहीं है और देश में विदेशी फंड के इस्तेमाल के लिए नियम-कायदे जरूरी हैं। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य विदेशी योगदान में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाना है, जबकि विपक्ष इसे NGOs और अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए चिंताजनक बता रहा है। बिल को अब आगे की विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया है। #FCRAAmendmentBill #FCRA #LokSabha #Parliament #ForeignFunding
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