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दिल्ली मेट्रो (DMRC) के 17 व्यस्त स्टेशनों को सुरक्षा और अन्य कारणों से बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के इतने बड़े पैमाने पर मेट्रो स्टेशनों को बंद करने से लाखों दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब के बाद यह साफ होगा कि इन स्टेशनों को फिर से खोलने या आम जनता को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। #SupremeCourt #DelhiMetro #DMRC #DelhiNews #PublicTransport

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