देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी कंटेंट ब्लॉकिंग और टेकडाउन ऑर्डर्स को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च से जुलाई 2026 के महज 5 महीनों के भीतर सरकार और विभिन्न एजेंसियों की ओर से करीब 1.95 लाख कंटेंट ब्लॉकिंग के आदेश जारी किए गए हैं। यानी औसतन रोजाना 1,275 आदेश जारी हुए जिसका मतलब है कि हर 68 सेकंड में 1 कंटेंट ब्लॉक करने का आदेश दिया गया। इन आदेशों में सबसे ज्यादा प्रभावित इंस्टाग्राम (करीब 1 लाख) और फेसबुक (करीब 80 हजार) हुए, जबकि यूट्यूब को लगभग 15 हजार ऑर्डर्स मिले। अधिकांश टेकडाउन रिक्वेस्ट 'सहयोग पोर्टल' के जरिए केंद्र और राज्यों की एजेंसियों द्वारा भेजी गईं। इस कार्रवाई में CJP, मोहम्मद जुबैर और Molitics जैसे हैंडल्स के कंटेंट भी प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद देश में प्रेस फ्रीडम और डिजिटल फ्रीडम को लेकर बहस तेज हो गई है। #PressFreedom #DigitalIndia #Meta #Instagram #Facebook #YouTube
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