Molitics

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान गोवा में एक ही परिवार के 6 सदस्यों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने के मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने निर्वाचन आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग के वकील से सीधा सवाल करते हुए पूछा, "यदि आपके सॉफ्टवेयर में कोई खराबी या तकनीकी खामी है, तो उसकी कीमत आम मतदाता क्यों भुगते?" हाई कोर्ट ने रेखांकित किया कि बिना पर्याप्त सत्यापन और नोटिस के नागरिकों के मताधिकार को छीनना उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा हनन है। अदालत ने चुनाव आयोग को पीड़ित परिवार के नाम तुरंत मतदाता सूची में बहाल करने और पूरे राज्य में सॉफ्टवेयर गड़बड़ियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। #BombayHighCourt #ElectionCommission #ECI #SIR #Goa

Open in BitSocial

BitSocial — the social app with no off switch