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बहुगुणा सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आयोग गठित किया, SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था शुरू की, आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया, 26 नई चीनी मिलें स्थापित कीं और शिक्षकों-प्रोफेसरों के वेतन में वृद्धि की। इसके बावजूद छात्र आंदोलन लगातार तेज हुए और जातिवाद व भेदभाव के आरोप सामने आते रहे। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठे और दलित-आदिवासी प्रतिनिधित्व के सरकारी दावों पर विपक्ष ने गंभीर आपत्तियां जताईं।सवाल है की क्या बहुगुणा सरकार के सामाजिक न्याय के कदमों का लाभ वास्तव में पिछड़े और वंचित वर्गों तक पहुंचा? video -@hemannt_yadava देखिए पूरी वीडियो Molitics के यूट्यूब चैनल पर लिंक - #SocialJustice #Reservation #StudentMovement #CasteDiscrimination #IndianPolitics
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