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पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले में निर्वाचन आयोग (EC) ने उच्चतम न्यायालय में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने अदालत को बताया कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा हटाए गए 27.16 लाख मतदाताओं में से करीब 82 प्रतिशत यानी 22.21 लाख मतदाताओं ने अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) में याचिकाएं दायर की हैं। हलफनामे के अनुसार, न्यायाधिकरणों में लंबित कुल 38.31 लाख अपीलों में से 22.21 लाख अपीलें हटाए गए लोगों द्वारा नाम जोड़ने के लिए हैं, जबकि 16.10 लाख अपीलें मतदाता सूची में शामिल किए गए नामों पर आपत्ति जताते हुए दर्ज कराई गई हैं। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद डेरेक ओ'ब्रायन की अर्जी के जवाब में चुनाव आयोग ने अपीलों के जल्द निपटारे के लिए राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। #WestBengal #ElectionCommission #SupremeCourt #VoterList #SIR

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