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केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया के विरोध में तमिलनाडु विधानसभा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि लोकसभा सीटों की कुल संख्या को वर्तमान 543 पर ही स्थायी रूप से फ्रीज रखा जाए और राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात में कोई बदलाव न किया जाए। दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता है कि जनसंख्या नियंत्रण और कल्याणकारी योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की लोकसभा सीटें आबादी आधारित परिसीमन से कम हो सकती हैं। प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मौजूदा 543 सीटों के आधार पर ही लागू किया जाए। #TamilNadu #Delimitation #LokSabhaSeats #TamilNaduAssembly #SouthIndia

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