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देशभर के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए बुनियादी सुविधाओं और अलग शौचालयों (Separate Toilets) की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शीर्ष अदालत ने इसे दूसरी बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि स्कूलों में साफ-सुथरे और अलग शौचालयों की अनुपस्थिति के कारण लाखों छात्राओं को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कई लड़कियाँ बीच में ही पढ़ाई छोड़ने (Dropout) पर मजबूर हो जाती हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सभी राज्यों को सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शौचालय, पानी और सैनिटरी नेपकिन जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए जाएं। #SupremeCourt #PublicInterestLitigation #GirlsEducation #GovernmentSchools #RightToEducation
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