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सत्य निकेतन में पांच मंजिला जर्जर इमारत ढहने से हुई मौतों पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासनिक ढांचे की धज्जियां उड़ाई हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (MCD) को औपचारिक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि रिहायशी इलाकों में अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहे अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने पुलिस को दर्ज FIR और जारी जांच का ब्योरा सौंपने का निर्देश दिया है, वहीं MCD को छात्र बहुल इलाकों में संचालित सभी पीजी (PG) और इमारतों की तत्काल भौतिक जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। #DelhiHighCourt #SatyaNiketan #MCD #DelhiPolice #DelhiGovernment

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