सड़क हादसों पर लगाम लगाने और मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को एक 'पायलट प्रोजेक्ट' तैयार करने का आदेश दिया है, जिसके तहत अगर आपकी गाड़ी का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस वैध नहीं है, तो पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। #SupremeCourt #VehicleInsurance #PetrolPump #RoadSafety #VahanPortal
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