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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार का यह कदम उसकी विनम्रता को दर्शाता है, क्योंकि 2024 के कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधन लाया गया है। हालांकि, विपक्ष ने विधेयक पारित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। सांसद एन. के. प्रेमचंद्रन ने मांग की कि विधेयक को जनता की राय और सुझाव लेने के लिए प्रसारित किया जाए, लेकिन उनका संशोधन खारिज कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि इस विधेयक पर कोई सार्वजनिक परामर्श (Public Consultation) नहीं हुआ और इसे संसदीय समिति (Parliamentary Committee) के पास भी नहीं भेजा गया। सदन में हंगामे के बीच अन्य विपक्षी संशोधन भी अस्वीकार कर दिए गए और अंततः विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। #PublicExaminationsBill #PublicExaminationsAmendmentBill #LokSabha #Parliament

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