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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI लेनदेन पर MDR लगाने का रास्ता खोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भले ही यह कुल लेन-देन का केवल 5% हो, लेकिन वैल्यू के हिसाब से यह करीब 65% है। राहुल गांधी का दावा है कि भले ही सरकार ग्राहकों से सीधे पैसे न लेने की बात कहे, लेकिन व्यापारियों पर लगने वाला यह शुल्क अंततः सामानों की कीमत बढ़ाकर आम जनता की जेब से ही वसूला जाएगा। उन्होंने इसे अमेरिकी डिजिटल पेमेंट कंपनियों के दबाव में किया गया फैसला बताया है। #RahulGandhi #UPI #Congress #Government #DigitalIndia

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