Abhijeet Dipke
प्रथमेश आज आपल्यात नाही, पण त्याच्यासाठी न्यायाची लढाई आता आपल्या सगळ्यांना मिळून लढायची आहे. महाराष्ट्रातील हजारो MPSC परीक्षार्थी अत्यंत सामान्य आणि कष्टकरी कुटुंबांतून येतात. अनेक जण छोट्या शहरांतून आणि दुर्गम गावांतून आपल्या कुटुंबाच्या अपेक्षा आणि राज्याची सेवा करण्याचं स्वप्न घेऊन पुण्यासारख्या शहरात येतात. या परीक्षेची तयारी करताना ते आयुष्यातली अनेक वर्षं खर्च करतात. घरापासून दूर राहून, अत्यंत मर्यादित पैशांत भाडं, जेवण, पुस्तकं, क्लासेस आणि परीक्षेचा खर्च भागवतात. अनेक कुटुंबं आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवून हा खर्च उचलतात. आणि त्यातच परीक्षांमधील अनियमितता, वारंवार होणारा विलंब, अनिश्चितता आणि व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचा अभाव विद्यार्थ्यांवरील मानसिक आणि आर्थिक ताण आणखी वाढवतो. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील विद्यार्थ्यासाठी परीक्षेचा प्रत्येक विलंब म्हणजे फक्त पुढे गेलेली तारीख नसते. त्याचा अर्थ आणखी काही महिन्यांचं भाडं, आणखी खर्च, कुटुंबावर आणखी आर्थिक भार आणि आयुष्यातलं आणखी एक वर्ष अनिश्चिततेत जाणं. ज्या परीक्षा व्यवस्थेवर विद्यार्थ्यांनी विश्वास ठेवायचा, त्याच व्यवस्थेतील अपयशाची इतकी मोठी किंमत विद्यार्थ्यांनी का मोजायची? आणखी किती काळ विद्यार्थ्यांना असंच सहन करावं लागणार? आणखी किती प्रथमेश गेल्यानंतर या व्यवस्थेला जाग येणार आणि जबाबदार लोकांची जबाबदारी निश्चित होणार?
Open in BitSocialBitSocial — the social app with no off switch