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ओडिशा की मोहन चरण माझी सरकार ने अदालत के आदेश के बावजूद अलग रह रही पत्नी और बच्चों को गुज़ारा भत्ता (एलिमनी) न देने वाले सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसा है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, अब ऐसे कर्मचारियों की मासिक सैलरी से गुज़ारा भत्ते की राशि सीधे काटकर पत्नी या बच्चों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, यह नई व्यवस्था अदालती आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा रही है। #OdishaGovt #MohanCharanMajhi #AlimonyRules #GovtEmployees

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