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फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) संशोधन विधेयक 2026 को लेकर संसद में तीखा राजनीतिक घमासान देखने को मिला है। विपक्ष, नागरिक समाज संस्थाओं और धार्मिक संगठनों के कड़े विरोध के बाद केंद्र सरकार ने इस विवादित बिल को गहन समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव संसद में पारित कराया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि नए प्रावधानों के तहत विदेशी फंड से चलने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और चैरिटेबल ट्रस्ट्स की संपत्तियों को जब्त करने और लाइसेंस रद्द करने जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग हो सकता है। वहीं, सरकार का कहना है कि JPC का गठन इस विधेयक के हर पहलू पर व्यापक चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए किया गया है। #FCRABill #FCRAAmendment #ParliamentSession #JPC #LokSabha

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